आउटसोर्सिंग पॉलिसी के भाग-1 को लेकर सरकार का बड़ा फैसला

चंडीगढ़ : हरियाणा में एजेंसियों के जरिए सरकारी महकमों में होने वाली भर्तियों में भी अब आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। राज्य सरकार ने आउटसोर्सिंग पॉलिसी के भाग-1 में इसे लागू करने का फैसला लिया है। करीब 25 हजार कर्मचारी फिलहाल इसी पॉलिसी के तहत काम कर रहे हैं।

  • राज्य सरकार को सेवा के लिए जो एजेंसी मैन पावर देगी, उसमें यह आरक्षण नीति लागू करनी होगी। सरकार की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों, निगमों, लोक सेवा उपक्रमों व मंडल आयुक्त, उपायुक्त और उप-मंडल अधिकारी को इन दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं।
  •  सर्व कर्मचारी संघ के प्रदेश महासचिव सुभाष लांबा का कहना है कि सरकार कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का वादा नहीं निभा रही। अस्थाई नौकरियों में तो आरक्षण नीति लागू कर रही है, पर आरक्षित बैकलॉग नहीं भर रही।
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